‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ मा घोत्लिँदा

‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ ग्रन्थ नेपालको राजनीतिको खास कालखण्डको अध्ययन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रकाशनमा आएको छ । प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् स्वभाविक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण भएन । देशमा नयाँ र पुराना शक्तिको टकराव कायमै थियो । मूलतः पूर्वराजतन्त्र समर्थक राजनीतिक दलहरू निर्वाचनको परिणामले दोस्रो शक्तिका रूपमा थिए । 

देशमा २०६५ साल जेठ १५ गतेका दिन गणतन्त्रको घोषणा भइसकेको थियो । राजनीतिक आन्दोलनमा एकातिर वाम–प्रजातन्त्रवादी गठबन्धन सडकबाट वैधानिक रूपमा पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लागे पनि सङ्घर्षरत रहे भने १२ बुँदे सम्झौताको एउटा पक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) आफ्नो रापलाई तापमा परिवर्तन गर्दै झण्डै २ वर्षको बीचमा अन्तरिम संसदमा सँगै बस्दै देशको नवीन मार्गचित्र कोर्न सहमत भएर नै संविधानसभाको चुनाव भएको थियो ।

चुनावपूर्वको राजनीति सत्ता र चुनावपश्चात्को राजनीति सन्तुलनलाई हेर्दा क्रान्तिकारी शक्ति वैधानिक चुनावका माध्यमबाट नै शक्तिशाली भएको थियो । चाहे जनयुद्धको १० वर्षे यात्रा होस् चाहे भूमिगत कालखण्डबाट बाहिर आएपछि शान्ति सम्झौता गर्ने तथा अन्तरिम संविधान निर्माण गरी देशलाई संविधानसभाको चुनावबाट गणतान्त्रिक चरित्रमा बदल्ने भूमिकामा जनयुद्ध हाँक्ने नेकपा (माओवादी) बाट जनताले धेरै नै आशा गरेको स्थिति थियो । मूलतः गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अंगिकार गर्ने विषयमा समग्रमा हेर्दा सहमति भए पनि भित्री रूपमा आ–आफ्नै स्वार्थ बाझिएको अवस्था रहेको थियो । यस्तो परिवेशमा नेपाली राजनीति मूलतः नयाँ मार्गमा जान खोज्ने तर छलाङ मार्न नसक्ने स्थिति निर्माण हुँदै थियो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड एउटा नवीन युगको सुरुआत गर्ने नेताका रूपमा शक्तिसहित प्रस्तुत भए । सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । तत्कालीन हिसाबले हेर्दा मधेशवादी दल, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी) का बीचमा सत्ता समीकरण पनि बन्यो । भूमिगत राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएको राजनीतिक दल एकातिर आफ्नो एजेण्डामा देशलाई सजिलै लैजान खोज्दथ्यो भने विविध खालको संरचनागत घटकहरूबाट गठजोड भएर आएका मधेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको आ–आफ्नै बुझाइ र स्वार्थ थियो । 

एकातिर गणतन्त्रको घोषणा भएपछि गणतन्त्र स्वीकार गरेका दल त अर्कोतिर निकट राजतन्त्रवादी विचार समूहका बीचमा अलिकता निकटता थियो । मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा माओवादीको संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता मात्र नभई परिवर्तनकारी शक्तिको सर्वसम्मत नेतासमेत थिए । त्यस्तो अवस्थामा संसदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा निर्वाचित भएपछि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमबाट नै विविध खालका सहमति र असहमति प्रकट हुन थाले । हिजोसम्म विद्रोही स्वभाव र क्रान्तिकारी चरित्र धारण गरेको पार्टी स्वयम् संस्थापन पक्ष बन्नु परेपछिको अनुभवहीन अनुभवले एकातिर सडकदेखि संसदसम्मको स्थितिलाई नेतृत्व गर्न हम्मेहम्मे पा¥यो भने विविध जातीय, क्षेत्रीय, पेशागत समूहहरूको चरमचुलीको माग र आन्दोलनले धेरै नै असहज स्थितिमा राजनीतिलाई चिनाउँदै थियो । बाढी र पहिरोको महामारी भित्री कोशी ब्यारेजको समस्या झन् जर्जर बनेर देखा प¥यो ।

नयाँको आशा गर्नेहरू पनि पुरानो धङ्धङीबाट मुक्त थिएनन् । राष्ट्रपतिको चुनावको एक खालको परिणामले झन् निर्वाचित सरकारलाई फरक खालको शक्ति सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको सङ्केत गरिरहेको थियो । सहमतीय स्वरूपमा देशको संविधान संविधानसभाबाट निश्चित समयमा ल्याउनु पर्ने बेला गणतन्त्र घोषणा गर्नेबेला एकजुट भएका राप्रपा (कमल थापाको पार्टी) बाहेकका शक्ति बीचमा पनि गणतन्त्रको विषयमा वादविवाद सुरु भयो । स्पष्ट रूपमा देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा राखेर चुनावमा गएका दलहरू पनि सम्झौताविना निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थाले । 

सरकार सञ्चालनमा देखिएको अनुभवहीनता र कर्मचारीतन्त्रमा रहेको बहुदलभित्रको हालिमुहालीपूर्ण संस्कारलाई फेर्ने विषय त झन् कठिन थियो । कर्मचारीतन्त्र मात्रमा नभएर सुरक्षाका तीन ओटै निकायमा सरकारलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिहरू हावी हुँदै गए । एकातिर जननिर्वाचित सरकार नयाँ–नयाँ कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउँदै थियो भने अदालत त्यसलाई रोक्न तल्लीन थियो । राजनीतिक सत्ता भनेको निर्वाचित संस्था मात्र होइन रहेछ त्यसलाई ऊर्जा दिने वा चलाउने स्थायी सत्ता महत्वपूर्ण हो भन्ने बोध पनि हुँदै थियो ।

दुई–दुई स्थानमा पराजित नेतालाई संविधान निर्माण गर्ने मस्यौदा समितिमा अध्यक्षता गर्ने गरी मन्त्रिमण्डलबाट मनोनित २६ सिटभित्र ल्याउनु, आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा पराजित नेतालाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दिनु आफैंंमा जटिल समीकरणको सङ्केत थियो । 

आफूलाई भलाद्मी जस्तो देखाउने तर राजनीतिक माहिर खेलाडी डा.रामवरण यादवले संवैधानिक राष्ट्रपतिको हैसियत बिर्सिएर जानीबुझी सेनापति प्रकरणलाई बल्झाउनुदेखि तत्कालीन एमालेको अन्तरविरोध मात्र नभएर माओवादी धारभित्रको सङ्गठन सञ्चालनको एउटा अनौठो शृङ्खला पार गर्दै अगाडि बढेको राजनीतिको सपाट दस्तावेजको रूपमा ‘गणतन्त्रको पहिलो दशक’ ग्रन्थ देखिएको छ । ‘महान व्यक्तित्वहरूको जीवन नै इतिहास हो’ भनी इतिहासविद्ले भनेजस्तो गणतन्त्र र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को यात्रासँगै नेपालको राजनीति यात्रा अगाडि बढ्दछ । 

पहिलो संविधानसभाको प्रयोग प्रयोगमै दुःखद अन्त्य हुनु, नेकपा (माओवादी) फुट्नु मात्र नभई देशमा पुरानै संसदीय धार हावी हुँदा पनि कसरी एउटा राजनीतिक नेतृत्व समस्याहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने दस्तावेजका रूपमा मूलतः गणतन्त्रको पहिलो दशक ग्रन्थ रहेको पाइन्छ ।

पहिलो दल रहेको प्रथम संविधानसभामा भएका बेला गरेका कामलाई समेत दोस्रो संविधानसभामा स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै र दोस्रो संविधानसभामा आफ्नो उपस्थिति तेस्रो हुँदा हुँदै पनि भूकम्प अगाडि र पछाडि पहिलो र दोस्रो दललाई संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार बनाउने पार्टी र नेताका रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका सन्तुलित देखिएको पाइन्छ । 

विभिन्न पारिवारिक समस्या, आफ्नो राजनीतिक पार्टी माओवादी बीचमा आएको फुटमात्र नभएर हजारौं घाइते योद्धा र सहिद परिवारको भरणपोषण र यस विषयमा आएका अप्रमाणित लान्छनालाई झेल्दै २०७२ साल असोज २ गते संविधानसभाबाट संविधान ल्याउन आधिकारिक भूमिका निर्वाह गर्ने यात्रादेखि त्यसपश्चात्को सहमतिको सरकार निर्माण र निर्वाचनमा जाने बेलासम्मको गतिमा रोकावट आउँदा पनि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो महत्वपूर्ण पाटो तिनै तहको चुनावको शृङ्खला सुरुआत गर्ने श्रेयसमेत नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अध्यक्ष प्रचण्डको सामूहिक नेतृत्वलाई दिन कन्जुस्याई गर्नु पर्दैन ।

एकाएक तत्कालीन नेकपा (एमाले) सँग तत्कालका लागि चुनावी गठबन्धन र पछि पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय र सहमतिलाई कतिले गलत अर्थमा व्याख्या विश्लेषण गरे पनि देशको स्थायित्व र संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कार्यभार लिने नेताको रूपमा प्रचण्डलाई हेर्न सकिन्छ । 

चुनावपश्चात् झण्डै दुईतिहाइको सङ्घीय जनप्रतिनिधित्व र सातमध्ये ६ ओटा प्रदेशमा अत्याधिक बहुमतसहितको सरकार निर्माणको सन्दर्भ यस पुस्तकमा परेको छ । मूलतः यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डको पहिलो र दोस्रो संविधानसभा तथा संसदमा व्यक्त विचारहरूको सपाट सङ्कलन हो । देशको राजनीति बुझ्न जिज्ञासा राख्ने तथा गणतन्त्रको निम्ति शङ्खघोष मात्र होइन गणतन्त्रको स्थापनाका लागि लाखौं जनता हजारौं कार्यकर्ता र सयौं नेतालाई बहुआयामिक व्यक्तित्व र कृतित्व प्रदर्शन गरेर निरन्तर निरन्तर अगाडि बढ्ने नेताको शक्तिमात्र नभई सीमासमेत बुझ्नका लागि पनि यस पुस्तक महत्वपूर्ण सामग्री हुन सक्छ । राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको संश्लेषित भूमिकाबाहेक ४२ वटा विचार शृङ्खलाको पुञ्जको रूपमा यो ग्रन्थ रहेको छ । व्यक्तिका कमीकमजोरी स्वयम्ले नै हटाउन सक्छ र एउटा विद्रोही नेता राष्ट्रको जिम्मेवार संस्थापन नेताको भूमिका कसरी बन्न सक्दोरहेछ भन्ने विषय, सन्दर्भ यस ग्रन्थभित्रका आलेख वा संम्भाषणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

–उपप्राध्यापक, वालमीकि विद्यापीठ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय