असोज ३ को दुःख- जनताको आवाज सुन्ने कि अभियन्ताको कुण्ठा ?

मुलुकले तेस्रो संविधान दिवस मनाइरहँदा मधेसमा चुनावी उत्सव छ । मधेसको जुन तप्काले ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाले नेपालको संविधान जारी गर्दा कालो दिन भनेको थियो, त्यही समूहसहितको सहभागितामा संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार भएकामा सबैलाई बधाई ।

अब व्यवहारतः संविधान सर्वस्वीकार्य भयो । अझै पनि संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको एजेन्डा ज्युँदो राख्न सकिन्छ । तर, त्यो भनेको चुनावी ‘स्टन्ट’बाहेक अब केही होइन ।

जनताको संविधान संशोधन जनताको सरोकार थिएन र होइन भन्ने प्रदेश २ को चुनावमा जनसहभागिताले प्रष्ट पारेको छ । तर, अझै दुई वटा चुनावमा संविधान संशोधनको एजेन्डा प्रदेश २ को केही भागमा बिक्री हुनेछ । त्यसैले अहिलेका सत्तारुढ र मधेसकेन्दि्रत दलले यो मसलाको प्याकेट मंसिरको चुनावमा पनि खपत पर्न खोज्नेछन् ।

व्यक्तिको कुण्ठा कि समुदायको असन्तुष्टि ?

केही मधेसकेन्दि्रत दल र मधेसको मुद्दा ‘सेल गर्ने’ केही अभियन्ताको असहमतिलाई संविधानप्रतिको सिंगो मधेसको असहमति मान्नु नै दृष्टिदोष थियो । वास्तवमा संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज थियो, जसमा सम्पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट न हिमाल र पहाड थियो, न त मधेस नै । संविधान जारी गर्ने दलहरु पनि पूर्ण रुपमा सन्तुष्ट थिएनन् ।

केही व्यक्तिको कुण्ठालाई सिंगो मधेस र त्यहााका बासिन्दाको आक्रोश मानेर नाकाबन्दी लगाउनु गलत थियो भन्ने महशुस नयाँदिल्लीले गरेर एक कदम पछाडि हट्यो । तर, काठमाडौंको सत्ताले संविधानप्रति मधेसी नेता र अभियन्ताको कुण्ठाग्रस्त असहमतिलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न खोज्दा मधेस अझ ठगियो ।

के हो सर्वस्वीकार्यता ?

संविधान जारी गर्ने अभियानका मूल अभियन्तामध्ये शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड पनि हुन्, जो संविधान जारी गर्नुपूर्व नयाँदिल्लीको पाहुना भएर गएका थिए । उनीहरुलाई दिल्लीले के भनेको थियो भन्ने अझै खुलाएका छैनन् । जसरी संविधान जारी गर्न उनीहरु अग्रसर भए, अहिले तिनै नेता केही भोटका लागि संविधानको कथित सर्वस्वीकार्यताको कुरा गरिरहेका छन् ।

जन्म दिएको सन्तानको न्वारान गर्न छाडेर डीएनए परीक्षण गर्दै हिँड्ने बाबु र आफूले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयन छाडेर कथित सर्वस्वीकार्यताका नाममा जनतालाई सामुदायिक रुपमा विभाजन गर्न उद्यत हुने नेतामा केही फरक छैन ।

यदि संविधान सबै नेपालीलाई सर्वस्वीकार्य छैन भने हिम्मतका साथ यसको खारेजी वा पुनर्लेखनको माग गरे हुन्छ, जसरी उपेन्द्र यादवले गरेका छन् ।

माछा देख्दा दूलोभित्र हात, सर्प देख्दा दूलोबाहिर हात भनेजस्तै हिमाल र पहाडमा जाादा एउटा कुरा गर्ने अनि मधेसमा गएर अर्कै कुरा गर्ने नेताले नेपाली समाज विभाजन गर्दैछन् । हामीलाई चाहिएको समाज विभाजन गर्ने होइन, जोड्ने नेता हो । दुर्भाग्यवस संविधान जारी गर्ने अगुवा नेतामा त्यो व्यक्तित्व भेटिएन ।

संविधान जारी भएलगत्तै मूलतः नेपालमा तीन प्रवृत्ति देखिए ।

१) यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्दै दिपावली गर्ने

२) यो मेरो संविधान होइन भन्दै ट्रेन्डिङ र लबिङ गर्ने

३) यो संविधानले मधेसीलाई अनागरिक बनायो भन्दै नाकाबन्दी गर्ने

यी तीन प्रवृत्तिलाई अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा मलजल गर्न सत्ता सञ्चालकहरु नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न हुनु दुर्भाग्य हो । संविधान संशोधनलाई नेपाली जनताको अधिकारसँग भन्दा पनि अमूक प्रदेशको अमूक स्थानीय तह तथा प्रदेश र संसद चुनाव जित्ने रणनीतिका लागि प्रयोग गर्न खोजियो । जुन, प्रदेश २ मा नांगो रुपमै प्रदर्शन भयो ।

१) कुनै पनि संविधान आफैंमा विश्वकै उत्कृष्ट भन्ने हुँदैन । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रममा विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भनेका थिए, संविधानले अधिकार र कर्तव्य दिन्छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने बुद्धि र विवेक दिँदैन । कुनै पनि संविधान उत्कृष्ट हुने वा असफल हुने कुरा यसमै भर पर्छ ।

२) संविधान जारी भएलगत्तै केही अभियन्ताले यो मेरो संविधान होइन भन्ने सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न खोजे । सिंहदरबारका भित्तामा रातो मसीले लेख्नेदेखि नेपालमा महिला र मधेसीको नागरिकता खारेज भयो भन्नेसम्मका अभियान पनि चलाइए ।

यस्तो अभियानका अभियन्तालाई मैले ‘पावर एलिट’ भन्ने गरेको छु । उनीहरु जुन बेला जुन एजेन्डा बिक्छ, त्यही भजाएर प्रोजेक्ट पार्ने र गोजी भर्ने अभियन्ता हुन् । पावर एलिट भनेका उत्पीडित र आन्दोलितका एजेन्डा अपहरण गरेर आफ्नो प्रोजेक्ट पार्ने मात्र हुन् । खासमा तिनीहरुको सरोकार ती समुदायको समृद्धिसँग हुँदैन ।

३) तेस्रो समूह थियो, संविधानविरुद्ध नाकामा गएर धर्ना कस्ने । आफ्ना माग सुनुवाई नभएसम्म हदैसम्म जानु आन्दोलनकर्मीको बाध्यता हो । यस अर्थमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले सकेसम्म गरेको हो । तर, भारतले नाकाबन्दी खुलाएर धर्नाकारीलाई लखेटेपछि उनीहरु खुलामञ्चमा आएर खुम्चिएका हुन् ।

दुई तिहाई भए राजतन्त्र पनि फिर्ता !

प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट शुरु भएको मधेसकेन्दि्रत दलको संविधानप्रतिको आस्था स्थानीय तह चुनावसम्म आउँदा स्वीकार्यतामा परिणत भइसकेको छ । संविधानका सबै धारामा सबै दल सहमत छैनन् । कुनै धारा कांग्रेसलाई संशोधन गर्न मन होला, कुनै एमालेले संशोधन गर्न चाहेको होला ।

यस्तै चाहनामध्ये मधेसवादीका पनि केही धारामा छ । तर, आम रुपमा संविधान अब सर्वस्वीकृत दस्तावेज भइसकेको छ । भोलि जसले दुई तिहाई पुर्‍याउँछ, उसले आफूले चाहेअनुसार संशोधन गर्न कहिँकतै बन्देज छैन ।

नेपालको संविधान नै यस्तो लचिलो वैधानिक कानुन हो, जसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताबाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न रोकेको छैन । अर्थात्, कुनै बेला राप्रपाको बहुमत भयो भने राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्काउनसमेत यो संविधान बाधक छैन ।

अब संविधानमा को सन्तुष्ट थियो र को थिएन भन्ने बहसको सन्दर्भ सकिएको छ । जनताको अभिमत लिएर संविधानलाई समयानुकुल संशोधन गर्दै समृद्धिको बाटोमा बढ्नेबाहेक दलहरुका सामुन्ने अर्काे विकल्प छैन । राजनीतिक दलले मुलुक बनाउने हो कि विदेशी मिसनरीहरुको सल्लाहमा संविधानलाई गिजोलिरहने ? अब यसको उत्तर खोज्दै अगाडि बढ्नु सबैका लागि श्रेयस्कर हुन्छ ।

एमालेको त्यो नजिर

अब मधेस केन्दि्रत दलले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेर आफ्नो राजनीति अगाडि बढाउनेछन् । यो कुनै नयाँ अभ्यास होइन । ०४७ सालको संविधानलाई एमालेले २७ बुादे असहमतिसहित आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो । त्यही दललाई जनताले लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष र दोस्रो चुनावमा सत्तामै पुर्‍याइदिए ।

अहिलेको संविधानलाई पनि आलोचनात्मक समर्थन गर्ने वा पूरै अस्वीकार गरेर क्रान्तिबाट नयाँ संविधान बनाउनेबाहेक अरु विकल्प देखिँदैन । संविधानमा रहेका आफ्ना विमतिलाई जनतामा लिएर जाने छुट राजनीतिक दलहरुसँग छ ।

अब एकपटक संविधान संशोधन भएर दोस्रो पटकको संशोधन विफल भएको यथार्थ आत्मसात गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा मुलुक एकताबद्ध भएको छ । चुनावको परिणाम भनेको आवधिक हो तर संविधानलाई पटक-पटक अस्थिर र आवधिक बनाउनु भनेको मुलुक झन् पछाडि पर्दै जानु हो । अब यस्तो गल्ति नहोस् ।

जनता र अभियन्ताबीचको भिन्नता

जनता र अभियन्ताका स्वार्थ अनि चाहना फरक हुन्छन् । नेपालको संविधानका सन्दर्भमा पनि त्यही हो । आम जनतासँग सरोकार नभएका विषयलाई संविधान संशोधनको एजेन्डा बनाइनुले अभियन्ताको चाहना मधेसका बासिन्दाको नभई ‘प्रभु’को सेवा गर्ने हो भन्ने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन, प्रदेश २ को चुनावका क्रममा मधेसका गाउँ-गाउँ पुगेका सञ्चारकर्मीहरुसाग कुराकानीका क्रममा स्थानीय बासिन्दाले मधेसलाई पहाडबाट अलग गरिएकामा पोखेको आक्रोश हेरे पुग्छ ।

जबकि, अभियन्ताहरु प्रदेश २ जस्तै ५ लाई पनि पहाडबाट अलग गर्नुपर्ने मागका साथ संविधान संशोधनको ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । जनताले कहिल्यै पनि मधेस-पहाड अलग भएर बस्छौं भनेका छैनन् । तर, अभियन्ता र नेताले मधेसी र पहाडे भनेर उनीहरुलाई विभाजन गर्न खोजेका छन् ।

र अन्त्यमा,

संविधानले देशमा आफ्नो समान हिस्सा खोज्ने जनताको आवाजलाई सुनिरहनु पर्छ । तर, यो देश नै मेरो होइन भन्ने अभियन्ताको कुण्ठालाई ठाउँ दिनु हुँदैन । तर, उनीहरुलाई कुण्ठा पोख्नबाट भने लोकतान्त्रिक राज्यले त्यो हदसम्म रोक्न हुँदैन, राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध उसले गतिविधि नगरेसम्म ।

तर, कोही व्यक्ति लेखक, अधिकारकर्मी वा अभियन्ताका नाममा मुलुककै विरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिन थाल्छ भने देशभन्दा माथि लोकतन्त्र हुँदैन ।